बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 2 अप्रैल 1973 को किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित भारत की सबसे बड़ी जन-वितरण प्रणालियों में से एक का क्रियान्वयन निगम द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से गेहूँ, चावल इत्यादि का वितरण राज्य की 45,000 से अधिक उचित दर दुकानों के माध्यम से अन्त्योदय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत आने वाले लगभग 8.57 करोड़ नागरिकों को पारदर्शी ढंग से किया जाता है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को जन-वितरण प्रणाली की नोडल एजेंसी होने के साथ-साथ राज्य में धान एवं गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से सीधा क्रय करने की भी मुख्य नोडल एजेंसी बनाया गया है। ई-पी.डी.एस. (e-PDS) के अन्तर्गत सभी 38 जिला प्रबंधक कार्यालय, 57 भारतीय खाद्य निगम (FCI) रेलहेड डीपो एवं 534 जन-वितरण प्रणाली भंडार पूर्णतः डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं।

श्री अभय झा, भा.प्र.से.

प्रबंध निदेशक (MD), BSFC बिहार

"हमारा ध्येय राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक तक समयबद्ध, शुद्ध एवं पारदर्शी ढंग से खाद्यान्न उपलब्ध कराना तथा किसानों को उनकी उपज का शत-प्रतिशत लाभकारी मूल्य सीधे बैंक खाते में प्रदान करना है।"